गैरहजर कर्मचाऱ्यावर निलंबन कारवाई. शिस्तीला प्राधान्य ।
उल्हासनगर : अजय बेहनवाल लिपिक म्हणून यांची नियुक्ती कार्यालयीन आदेश जा.क्र.उमपा/साप्रवि/५८८/२०२४, दि.२०.०६.२०२४ अन्वये वैद्यकिय आरोग्य विभागात करण्यात आली आहे. वैद्यकिय आरोग्य विभागात स्मशानभूमी क्र. ४ व ५ येथील मयत व्यक्तींच्या नोंदी घेणे, मयत स्त्री पुरुष अहवाल सादर करणे, पुणे येथे फॅर्म क्र. ४ व ४ ए चा अहवाल देणे अशी कामे सोपविण्यात आली होती.सदर कामात सुधारण न झाल्याने त्यांना संबंधीत विभागाकडून दोन वेळा कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. तदनंतर त्यांची स्मशानभूमी क्र.१ व २ तसेच दफनभूमी उल्हासनगर-१ येथील मयत व्यक्तींच्या नोंदी घेणे, मयत स्त्री पुरुष अहवाल सादर करणे, पुणे येथे फाॅर्म क्र.४ व ४ए चा अहवाल देणे अशी कामे सोपविण्यात आली. सदर कामातही सुधारणा झाली नाही.तसेच ते दि.२४/१२/२०२४ पासून संबंधित वरिष्ठांकडून कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता आजतागायत गैरहजर आहेत आणि भ्रमणध्वणी संपर्क केला असता बंद येत होता.तसेच दिनांक २४/१२/२०२४ रोजी पोलिस आपली चौकशी करणे कामी वैद्यकिय आरोग्य विभागात आले असल्याचे आणि अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सं-२, आगरा १ येथील न्यायालयात, याचिका संख्याः-११०७/२०२३ अन्वये अटक वारंट निघाल्याचे संदर्भिय पत्रान्वये कळविले आहे.तसेच शिवसेना विभाग प्रमुख उल्हासनगर-२ यांचे दि१०/०१/२०२५ रोजीचे अर्जात त्यांनी सदर कर्मचाऱ्याच्या गैरवर्तणुकी मुळे मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याची तक्रार केली आहे.अजय बेहेनवाल यांना सोपविलेले कार्यालयीन कामकाज ते नियमानुसार योग्यरित्या करत नाहीत. तसेच नियुक्त ठिकाणी परवानगी न घेता सतत गैरहजर राहत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत सुविधा पुरविण्यास अडचणीचे होत आहे. यावरुन त्यांना सोपविण्यात आलेले कामकाज ते जबाबदारीने पार पाडण्यास असमर्थ असल्याचे दिसून येते. यावरून म.ना.से. (वर्तणुक) नियम १९७९ च्या नियम ३ चे अनुषंगाने सचोटी, कर्तव्यपरायणता, इत्यादी राखण्यासंबंधीचे शासकीय कर्मचाऱ्याने कर्तव्यात कसूर केल्याचे स्पष्ट होत आहे.म्हणून अजय बेहनवाल लिपिक यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक आणि शिस्त व अपिल) नियम १९७९ च्या नियम ४ (१) अन्वये विभागीय चौकशीच्या अधिन राहून महापालिका सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.तसेच श्री. बेहनवाल गैरहजर असल्याने त्यांचा गैरहजेरीचा कालावधी विनावेतन करण्यात येत आहे. त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वियेत्तर सेवा व निलंबन काळातील प्रदाने) नियम १९८१ मधील पोटनियम ६८ व ६९ प्रमाणे निर्वाह भत्ता अनुज्ञेय राहील. तसेच सदर आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत सामान्य प्रशासन विभाग हे त्यांचे कार्यालय राहील व सक्षम प्राधिकारी यांची पूर्व परवानगी शिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही असा आदेश आयुक्तांच्या मान्यतेने सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे.