‘मेरा राशन मेरा अधिकार’ कार्यक्रम के तहत कराएं अपना रजिस्ट्रेशन

केंद्र सरकार की ओर से बीते 5 अगस्त को पंजीकरण सुविधा की शुरुआत की गई है. ये सुविधा अभी केंद्र शासित प्रदेशों सहित 11 राज्यों में राशन कार्ड जारी करने के लिए शुरू हुई है.

हिन्द सागर, डेस्क टीम: अगर आप अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए केंद्र सरकार नई योजना लेकर आई है. अब आपको ‘मेरा राशन मेरा अधिकार’ कार्यक्रम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सरकार की ओर से बीते 5 अगस्त को पंजीकरण सुविधा की शुरुआत की है. ये सुविधा अभी केंद्र शासित प्रदेशों सहित 11 राज्यों में राशन कार्ड जारी करने के लिए शुरू हुई है.

इतने लोगों ने कराया पंजीकरण
इस सामान्य पंजीकरण सुविधा का परिणाम अच्छा रहा है. इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब तक लगभग 13,000 लोगो ने अपना पंजीकरण करा लिया है. बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है.

पात्र की होगी जल्द पहचान
डीएफपीडी सचिव सुधांशु पांडे का कहना है कि सामान्य पंजीकरण सुविधा का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों की जल्द से जल्द पहचान करना है. उन्होंने कहा कि साथ ही ऐसे लोगों को राशन कार्ड जारी करने में मदद करना, ताकि वे एनएफएसए के तहत पात्रता का लाभ उठा सकें.

ये है नई सुविधा
बता दे कि इस कार्यक्रम में 12 और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों यानी चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के साथ सामान्य पंजीकरण सुविधा के कवरेज का विस्तार करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी. इन राज्यों में सामान्य पंजीकरण सुविधा के लिए तैयारियों की भी समीक्षा की थी. सभी भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस सुविधा के बोर्ड में आने की इच्छा जताई है. ताकि इससे उन्हें एनएफएसए के तहत शामिल किए जाने के लिए संभावित लाभार्थियों का ताजा डेटा मिल सके.

राज्यों ने दिखाई दिलचस्पी
आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने संघ शासित राज्यों से अनुरोध किया है. वे एनएफएसए के तहत संबंधित कवरेज सीमा के अधीन राशन कार्ड जारी करने से पहले अपने स्तर पर सत्यापन की नियत प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए इस सुविधा का पूरा उपयोग करें.

ये सुविधा हुई शुरू
आजादी का अमृत महोत्सव पर और NFSA के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के लिए, सचिव (DFPD) ने 5 अगस्त 2022 को 11 राज्य असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिए एक वेब-आधारित सामान्य पंजीकरण सुविधा (मेरा राशन मेरा अधिकार) का शुभारंभ किया था. यह सुविधा https://nfsa.gov.in पर उपलब्ध है.

क्या लाभ मिलेगा?
देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए अधिकतम कवरेज प्रदान करता है. वर्तमान में इस अधिनियम के तहत लगभग 79.77 करोड़ लोगों को अत्यधिक रियायत आधार पर खाद्यान्न मिल रहा है. ऐसे में 1.58 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा.