केडीएमसी का अनधिकृत, अवैध इमारतों पर करवाई शुरू ।
प्रमोद कुमार
कल्याण : हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत, खाली और अवैध इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया है, वहीं केडीएमसी को पिछले कुछ दिनों में कुछ कब्जे वाली इमारतों को नियमित करने के लिए अनुरोध भी मिलने लगे हैं। जो इस विध्वंस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डोंबिवली के एक आर्किटेक्ट संदीप पाटिल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए अवैध संरचनाओं को गिराने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है। याचिकाकर्ता ने कल्याण और अंबरनाथ तालुका के लगभग 27 गांवों में बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण को उजागर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि डेवलपर्स जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अनुपालन आवश्यकताओं को दरकिनार कर रहे हैं। ‘खरीदारों की सुरक्षा के लिए स्थानीय निकायों के साथ महारेरा को जोड़ने के लिए कोर्ट के आदेश’ ने जनहित याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट के छह निर्देशों पर प्रकाश डाला। केडीएमसी की आयुक्त डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने कहा, “पीआईएल में उल्लिखित 65 इमारतों में से, हमने पाया है कि केवल 58 इमारतें केडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में हैं और शेष इमारतें एमआईडीसी और एमएमआरडीए के अधिकार क्षेत्र में हैं। इसके अलावा, 58 में से केवल 57 इमारतों को केडीएमसी द्वारा ध्वस्त किया जाना है, क्योंकि एक प्रस्तावित इमारत पर निर्माण कार्य कभी शुरू ही नहीं हुआ।”
“अब तक, शेष 47 (58-हटाएँ) संरचनाओं में से छह (आठ-हटाएँ) खाली संरचनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और चार अन्य को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि यह आंशिक रूप से अधिभोग में थी। कुछ इमारतें आंशिक रूप से अधिभोग में हैं और कुछ पूरी तरह से अधिभोग में हैं, इसलिए उन्हें इमारतों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।” जब पूछा गया कि विध्वंस का खर्च कौन उठाएगा, तो आयुक्त ने कहा, “विध्वंस शुल्क की वसूली डेवलपर की जिम्मेदारी है, और हमारा सिस्टम इसे रिकॉर्ड करता है, जो उक्त भूमि पर देय संपत्ति कर पर भी दिखाई देगा। जब भी डेवलपर/भूमि मालिक योजनाओं की स्वीकृति के लिए निगम से संपर्क करता है, तो हमारे रिकॉर्ड बकाया वसूली दिखाते हैं और जब वह बकाया राशि का भुगतान कर देता है, तभी हम योजनाओं आदि की स्वीकृति के लिए उसके अनुरोधों पर कार्रवाई कर सकते हैं।” नियमितीकरण अनुरोध डॉ. जाखड़ ने कहा, “इन इमारतों के कुछ निवासियों ने निगम से संपर्क किया, अपने ढांचे को नियमित करने का अनुरोध किया, और कुछ ने यह कहते हुए संपर्क किया कि उनके भवन का नाम अनधिकृत सूची में गलत तरीके से नामित किया गया था।” उन्होंने कहा, “हम प्राप्त प्रत्येक अनुरोध का अध्ययन करेंगे और उस पर निर्णय लेने से पहले सभी कानूनी व्यवहार्यता की जाँच करें”गे।”