● भरतपुर व धौलपुर जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण के लिए राज्य सरकार चिट्ठी लिखेगी।
● आंदोलन में आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को बापस लिया जायेगा।
● चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएगी।
(धर्मवीर सिंह- हिन्द सागर न्यूज़ राजस्थान)
हिन्द सागर ब्यूरो भरतपुर, भरतपुर गुरुवार को भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि विगत 2017 में हुए जाट आंदोलन समझौता में सरकार ने यह आश्वासन दिया था। कि भरतपुर व धौलपुर जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण के लिए राज्य सरकार चिट्ठी लिखेगी और विगत आंदोलन में आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को बापस लिया जायेगा व चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएगी लेकिन सरकार ने इन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है इसलिए हमारी मांग है की सरकार हमारी तीन मांगों को पूरा कर अपने वायदे को पूरा करें।
मांग पूरा नहीं होने से शीघ्र ही आंदोलन के लिए रणनीति बनाई जाएगी जिसके लिए पहली महापंचायत आगामी 18 नवंबर को गाँव पथैना में आयोजित की जाएगी और उसके बाद कई बड़े गाँव में महापंचायत आयोजित कर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी | इन सभी महापंचायतों के बाद एक हुंकार रैली का आयोजन कर आंदोलन शुरू करने का समय निर्धारित किया जायेगा |
जाट नेता नेम सिंह फौजदार ने बताया की आंदोलन करना हमारा शौक नहीं वल्कि मजबूरी है लेकिन सरकार यदि हमारी मांग पूरी करती है तो जाट समाज सरकार का स्वागत करेगा अन्यथा आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा |
जाट आंदोलन के बारे में सरकार अच्छी तरह से समझती है कि भरतपुर से लगी आंदोलन की आग पूरे उत्तर भारत में फैलती है 2017 में जाट आंदोलन के दौरान सरकार के साथ हुए समझौता वार्ता में जाटों की तरफ से प्रतिनिधिमंडल में डॉ सुभाष गर्ग भी शामिल थे जो फिलहाल राज्य सरकार में मंत्री भी है |
आंदोलन के दौरान जाट समाज रेलवे ट्रैक, हाईवे सहित सभी छोटे बड़े मार्गों को जाम करेगा और यहाँ के आंदोलन की आग उत्तर प्रदेश व हरियाणा तक फैलेगी जिसे सरकार पूर्व में भी देख चुकी है इसलिए सरकार ने जो वायदा किया था उसे समय पर पूरा करे |