पुलिस को बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया निर्देश ।
डोंबिवली : डोंबिवली की 65 अवैध इमारतों में घर खरीदने के बचाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खड़े नजर आ रहे हैं। इन इमारतों को तोड़े जाने की कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद कल्याण-डोंबिवली मनपा करने वाली है। कई इमारतें तोड़ दी गई हैं, जबकि बाकी पर कार्रवाई होने वाली है। फडणवीस ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो राज्य सरकार असली फ्लैट खरीदारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय विधायक और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया है। फडणवीस ने कहा, ‘मैंने पुलिस को बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कुछ इमारतें सरकारी जमीन पर हैं और मुद्दा यह है कि उन्हें कैसे नियमित किया जाए। जहां नियमों को तोड़ा गया और निर्माण हुआ, वहां हम नियमों में ढील देने पर विचार कर सकते हैं। मैंने असली खरीदारों के बारे में पूरी जानकारी ले ली है और हमारा प्रयास उन्हें सुरक्षा प्रदान करना होगा।’ कल्याण-डोंबिवली मनपा अधिकारी, रजिस्ट्रेशन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई न होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए लोगों ने कहा कि हमने लाखों रुपये का कर्ज लिया। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हमें घर खरीदने के लिए कर्ज दिया। प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ दिया। मनपा को टैक्स का भुगतान किया, फिर भी हमारी इमारतों को अनधिकृत घोषित करके हमें सड़कों पर लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ धोखाधड़ी करने वाला बिल्डर खुलेआम घूम रहा है। निवासियों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। इस बीच, KDMC कमिश्नर डॉ. इंदुरानी जाखड़ ने कहा कि बिल्डिंग में रहने वाले अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वह हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई जारी रखेंगी। जब जाखड़ से पूछा गया कि इतने बड़े स्तर पर अवैध निर्माण में क्या कोई स्थानीय महानगर पालिका का अधिकारी या कर्मचारी शामिल है, तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच ठाणे पुलिस की विशेष शाखा कर रही है। जांच में अगर किसी KDMC के कर्मचारी का शामिल होना पाया गया, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जाखड़ ने यह भी कहा कि उन्होंने ठाणे पुलिस से इस बारे में जानकारी मांगी है। सीएम का आश्वासन और पुलिस का नोटिस दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इससे बिल्डिंग के रहवासियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, इस आश्वासन के बीच स्थानीय पुलिस ने इमारत में रहने वालों को जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर KDMC उनकी इमारत पर तोड़क कार्रवाई करने वाली है और इस कार्यवाही के दौरान सहयोग करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई के दौरान किसी ने भी रुकावट पैदा करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।