विकास परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को घरकुल योजना के तहत किराये पर मिलेंगे सस्ते घर
हिन्द सागर संवाददाता, मुंबई:
सरकार ने ‘किराये पर मकान’ योजना के तहत मीरा-भाईंदर मनपा को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) से मकान उपलब्ध कराने को मंज़ूरी दे दी है। मीरा-भाईंदर मनपा के हदक्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं से प्रभावित निवासियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।
परिवहन मंत्री और स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक ने बताया कि इस फ़ैसले से नागरिकों के पुनर्वास के लिए दो हज़ार से ज़्यादा सरकारी फ्लैट उपलब्ध होंगे।
पुनर्वास के लिए सरकार का ऐतिहासिक फ़ैसला
मंत्री सरनाईक ने बताया कि इस संबंध में नगरीय विकास विभाग के माध्यम से एक सरकारी फ़ैसले की घोषणा की गई है। इस निर्णय के अनुसार, यदि मनपा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं से प्रभावित नागरिकों को तत्काल विस्थापित कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की आवश्यकता हो, तो एमएमआरडीए की ‘किराये पर मकान योजना’ के अंतर्गत उपलब्ध मकानों का उपयोग ‘किफायती मकान’ योजना में किया जा सकेगा।
सरकार ने महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से प्राप्त लगभग 50 प्रतिशत मकानों को इस पुनर्वास के लिए उपयोग करने की अनुमति दी है।
मनपा को आदेश: परियोजना प्रभावित लोगों की सूची तैयार करें
मंत्री सरनाईक ने मीरा-भाईंदर मनपा को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी परियोजना प्रभावित भवनों और कॉलोनियों की सूची तैयार कर सरकार को प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। इस आधार पर, मनपा को पात्र नागरिकों को पुनर्वास के रूप में आवास उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सिफारिशें करने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री सरनाईक ने कहा कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, “यह निर्णय केवल प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिबद्धता भी है। सरकार ने परियोजना प्रभावित नागरिकों को राहत प्रदान करने का दृढ़ निश्चय किया है।
हजारों नागरिकों के लिए स्थायी निवास का अवसर
मीरा-भाईंदर मनपा की सीमा के भीतर सड़क चौड़ीकरण, मेट्रो कार शेड, नालों का विस्तार, आवास परियोजनाओं आदि जैसे विकास कार्यों के कारण कई इमारतें प्रभावित हो रही हैं। वर्तमान में, इन परियोजनाओं से विस्थापित नागरिकों के लिए ‘किफायती घर’ योजना के तहत 1,750 फ्लैट उपलब्ध हैं। ये सभी फ्लैट नगर निगम द्वारा परियोजना प्रभावित निवासियों को दिए जाएँगे।
साथ ही मनपा के कोटे से 109 फ्लैट स्वीकृत किए गए हैं, और सरकारी कोटे से भी इतने ही फ्लैट उपलब्ध कराए जाएँ, और इस संबंध में नगरीय विकास विभाग के प्रधान सचिव असीम गुप्ता द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
विकास को मिलेगी नई गति
यह निर्णय मीरा-भाईंदर मनपा के विकास को नई गति प्रदान करेगा और विस्थापितों के पुनर्वास की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा। नागरिकों के लिए आवास की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से की जाएगी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस निर्णय को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उनके अनुसार, “सरकार का उद्देश्य केवल विकास नहीं है, बल्कि विकास के साथ-साथ लोगों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थिर बनाना है। यदि परियोजना प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवास मिलता है, तो सरकार में उनका विश्वास भी मज़बूत होगा।
किराये पर घरकुल योजना का यह निर्णय मीरा-भाईंदर क्षेत्र में विकास परियोजना प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान का एक नया अध्याय होगा।